राज्य सरकार यूपी में 01 लाख किसानों को देगी सोलर पम्पों का तोहफा
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By Admin
Published - 24 April 2022 430 views
- योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना से उपलब्ध कराएगी सोलर पम्प
- 200 करोड़ की लागत से अगले 05 वर्षों में 01 लाख सोलर पम्पों को स्थापित करने का लक्ष्य
- सोलर पम्प लग जाने से किसानों को सिंचाई के लिए बारिश पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर
- सोलर पम्प लगने से किसानों का डीजल बचेगा, बिजली खपत कम होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी
- कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाली सरकार की अनूठी पहल किसानों के जीवन में लाएगी खुशहाली
लखनऊ। 24 अप्रैल
योगी सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लगातार बड़े प्रयास कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती-खलिहानी को बढ़ावा देने के लिए वो कई अनूठी योजनाएं लेकर आई है। बिजली की खपत और खेती में लगात कम करने के लिए वो 200 करोड़ की लागत से आगामी 05 सालों में 01 लाख सोलर पम्प स्थापित करने जा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का लक्ष्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाना और उनकी आय को बढ़ाना है। पिछले कार्यकाल में भी सरकार ने किसानों को खेती से संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराने के बड़े प्रयास किये। किसानों को खेती आधारित संयंत्र और सोलर पम्प भी बांटे गये।
यूपी में योगी सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए संसाधन मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। सरकार के प्रयासों से कई फसलों की उपज में भी रिकार्ड बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती को और बेहतर करने की मुहिम छेड़ी है। इसके तहत वो 01 लाख किसानों को केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम योजना से सोलर पम्प देने जा रही है। सोलर पम्प मिलने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। उनके जीवन में खुशहाली आएगी। सिंचाई के लिए उनको बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोलर पम्प लगाने से किसानों का डीजल बचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। खेती-बाड़ी की लागत में कमी आएगी और साथ में बिजली की खपत कम हो जाएगी। सोलर पम्प लग जाने से सिंचाई के अतिरिक्त सौर उर्जा आधारित थ्रेसिंग और चारा कटाई आदि में भी किसानों को काफी आसानी होगी। सरकार ने इन सोलर पम्पों की स्थापना के साथ 60 प्रतिशत अनुदान और पूर्व की तरह 15 प्रतिशत टॉप अप अनुदान देने का भी फैसला लिया है। कृषि विभाग को 100 दिनों में इस योजना के प्रस्ताव को मंत्रीपरिषद से अनुमोदन दिलाकर इसका क्रियान्वयन शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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